कित्तूर तालुक्यातील एम के हुबळी आणि देवरशिगीहळ्ळी याठिकाणी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे घरांची पडझड झाली आहे. या घरांच्या नुकसानभरपाईसाठी योग्य पद्धतीने सर्वे करण्यात आला नसल्याने नुकसानग्रस्तांनी बेळगावमध्ये आंदोलन छेडत सरकारला इशारा दिला आहे.

बेळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात मुसळधार पावसामुळे अनेकठिकाणी नुकसान झाले आहे. कित्तूर तालुक्यात देखील अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असून या भागातील एम के हुबळी आणि देवरशिगीहळ्ळी येथे अतिवृष्टीमुळे घरांची पडझड झाली आहे. या घरांच्या सर्वेक्षणात अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असून बेजबाबदार वर्तन केल्याचा आरोप येथील नुकसानग्रस्त ग्रामस्थांनी केला आहे. कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली यासंदर्भात बेळगावमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी आपल्या घरांची झालेली पडझड आणि यासंदभातील फोटो जिल्हाधिकायांना दाखवून अधिकाऱ्यांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी देवरशिगीहळ्ळी येथील नुकसानग्रस्त वृद्ध महिलेने प्रसारमाध्यमांसमोर आपली व्यथा मंडळी. गेल्या वर्षी झालेल्या पावसामुळे आपल्या घराची पडझड झाली असून अशा पडक्या घरात गेल्या वर्षभरापासून आम्ही राहात आहोत. उरलेले घरीदेखील कधी कोसळेल याची शाश्वती नाही. यामुळे आपल्या जीवालाही धोका असून मजुरी करून आपण उदरनिर्वाह करत असल्याचे या वृद्ध महिलेने सांगितले. आपल्याला नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी अधिकाऱ्यांना कुठून लाच देणार? यापेक्षा आपण विष घेऊन आत्महत्या केलेली बरी अशा शब्दात या वृद्ध महिलेने आपली व्यथा मांडली.

मेहबूब सुबानी फक्रूसाब बागवान यांनी देखील आपल्याला नुकसान भरपाई देण्यात आली नसल्याची तक्रार सांगितली. पडलेल्या घराचे फोटो दाखवूनदेखील आपल्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही. मलप्रभा नदीतीरावरच आपले घर असून आता त्याच नदीत उडी घेऊन आत्महत्या करावी, अशी परिस्थिती आपल्यासमोर निर्माण झाली आहे, असे बागवान म्हणाले. ()

डिवायएस जिल्हा प्रधान सचिव राजशेखर हिंडलगी बोलताना म्हणाले, २४ तासात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या घरांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. मात्र अधिकारी नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. ज्यांच्या घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे अशांना भरपाई देण्यात आली नाही. नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई देण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. ()

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई २४ तासांच्या आत नुकसानग्रस्तांना देण्याचे आदेश सरकारने दिले असून आता या आदेशावर अधिकारी आणि जनप्रतिनिधी कशापद्धतीने अंमलबजावणी करतात याकडे नुकसानग्रस्तांचे लक्ष आहे.