गावांचा विकास झाल्याशिवाय राज्याची प्रगती शक्य नाही. ग्रामीण जीवन टिकवण्यासाठी सरकार सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देईल, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

विधानसौधच्या बँक्वेट हॉलमध्ये शुक्रवारी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या हस्ते ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ता संपर्क योजना’ आणि ‘ग्रामीण विकास योजना’ सुरू करण्यात आल्या. चांगले जीवनमान, रोजगार आणि शिक्षणाच्या शोधात ग्रामीण भागातील ४७ टक्के लोकसंख्या शहरांकडे स्थलांतरित झाली असून, भविष्यात हे प्रमाण ७६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये केवळ आई-वडीलच राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे स्थलांतर रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकार विशेष लक्ष देत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.


ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींवर अधिक जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याकडून केंद्राला भरल्या जाणाऱ्या करापैकी केवळ १७ ते १८ टक्के रक्कम परत मिळते. तसेच शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्यापोटी ३० हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल भरावे लागते. या आर्थिक आव्हानांनंतरही भूजलपातळी वाढवण्यासाठी तलावांमध्ये पाणी साठवण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाला मंत्री ईश्वर खंड्रे, दिल्ली प्रतिनिधी टी. बी. जयचंद्र, आमदार एन. एच. कोनरेड्डी, रहीम खान, अशोक पट्टण, व्यंकटशिवारेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


Recent Comments