ऊस उत्पादकांच्या दरवाढीची मागणी आणि आगामी जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी विविध विषयांवर भूमिका मांडली.

ऊसदरवाढीसाठी केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी वाढविणे हाच कायमस्वरूपी उपाय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बेळगावातील काँग्रेस भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना जारकीहोळी म्हणाले, ऊसदराच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडे कोणतीही अडचण नाही. मुख्यमंत्री चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतील. मात्र, सरकारने निश्चित केलेला दर शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याने प्रश्न कायम आहे. एमएसपी वाढल्यासच शेतकऱ्यांना अधिक दर देणे शक्य होईल. साखरेच्या बाजारभावानुसार विक्रीदर निश्चित करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. त्यामुळे एमएसपी वाढविणे हाच कायमस्वरूपी मार्ग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्य सरकारकडे बोट दाखविण्याऐवजी केंद्राकडून तातडीने निर्णय जाहीर करावा. एमएसपी वाढल्यास त्यानुसार अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यास राज्य सरकार तयार आहे, असे सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले.

अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या बल्लारी नाला समस्येच्या निवारणासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या २५ एकर जमिनीच्या मोबदल्यासाठी आलमट्टीपेक्षाही अधिक भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी केवळ पाच ते दहा लाख रुपये मिळत होते; मात्र आता अधिक रक्कम देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. बुडा योजनेसाठी जमीन दिलेल्यांनाही नियमानुसार भरपाई दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांचे जेल भरो आणि गुरलापूर आंदोलन याबाबत बोलताना, शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यास सरकार योग्य प्रतिसाद देईल, असे त्यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान रोखणे कठीण असले, तरी शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

१५ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकांची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० नोव्हेंबरपासून बेळगावात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून, निवडणूक अधिसूचनेपूर्वी अधिवेशन पूर्ण करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकांना सामोरे जाण्यास काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही जारकीहोळी यांनी सांगितले.

मैसूरमधील राजकारणाबाबत आपल्याला अधिक माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार बेघर आणि शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य भरपाई पोहोचविण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करेल, असेही ते म्हणाले.