कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी आग्रही विनंती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (MSP) २०१९ नंतर सुधारणा झाली नसल्याकडे लक्ष वेधले. एफआरपी प्रतिटन २,७५० वरून ३,६५० रुपयांपर्यंत वाढली असताना साखरेचा दर मात्र प्रति किलो ३१ रुपयांवरच स्थिर आहे. त्यामुळे साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करावी, तसेच घरगुती व व्यावसायिक साखरेसाठी वेगळा एमएसपी निश्चित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय तेल कंपन्यांच्या निविदेतून ऊस आधारित इथॅनॉलला वगळण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून इथॅनॉलच्या दरात वाढ करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी गळीत हंगाम लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी केंद्राने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी एफआरपीचा बेस रिकव्हरी दर १०.२५ टक्क्यांवरून पूर्ववत ९.५० टक्के करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सध्या उत्तर कर्नाटकात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याने गळीत हंगाम खोळंबला असून उसाचे वजन आणि साखरेचे प्रमाण घटत आहे. राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारीतील सर्व उपाययोजना केल्या असून आता मुख्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी तात्काळ हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केले आहे.