विविध प्रलंबित मागण्या राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने पूर्ण कराव्यात, अन्यथा १७ ऑक्टोबर रोजी बेळगाव येथील चन्नम्मा चौक येथे भव्य आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शेतकरी नेते रवी पाटील यांनी दिला.

सोमवारी बेळगाव येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सन २०२६-२७ च्या हंगामासाठी ऊसाचा एफआरपी दर योग्य रीतीने वाढवण्यात यावा. ऊसाला रास्त दर निश्चित करणे, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करणे आणि थकीत दुष्काळ भरपाईची रक्कम तातडीने मंजूर करणे यासह शेतमजुरी आणि रासायनिक खतांच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, राज्य सरकारने एसएपी लागू करून ऊस उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सन २०२३-२४ मधील थकीत दुष्काळ भरपाई तातडीने वितरित करावी आणि २०२६ मधील दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची योग्य भरपाई द्यावी. राज्यातील सर्व तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, असा आग्रह त्यांनी धरला.

शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, १० हजार कोटी रुपयांचा आवर्त निधी राखीव ठेवणे आणि डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यावी, असेही ते म्हणाले.

ग्रामीण भागात दिवसा सात तास आणि रात्री सिंगल फेज वीज पुरवठा सुरळीत करावा. तसेच २०२३ मध्ये बंद पडलेली वीज अनधिकृत-अधिकृत योजना पुनरुज्जीवित करून कृषी पंपांना मोफत वीज जोडणी द्यावी आणि बेळगाव जिल्ह्यातील रखडलेल्या उपसा सिंचन योजनांची कामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास १७ ऑक्टोबर रोजी चन्नम्मा चौक येथे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेला भीमशी गडादी, शंकर मदिहळ्ळी, रमेश मुदिगोप्प, हणमंत उल्हागड्डी, व्यंकप्पा कोप्पद, मंजू संगोळ्ळी, रवी हुडेड, शोभा कुगे आणि यल्लाप्पा नंदी यांच्यासह इतर शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.