सरन्यायाधीशांनी देशातील जनतेचा आवाज ऐकला पाहिजे. जेव्हा निवडणूक आयोग भेट देत नाही आणि दाद देत नाही, तेव्हा पंतप्रधानांनी बोलावून समस्या काय आहे हे विचारणे गरजेचे होते. अशा परिस्थितीत आता मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे प्रतिपादन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.

चेन्नई येथे सोमवारी वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार बोलत होते. ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी वेळ नाकारल्याबाबत विचारले असता, सार्वजनिक जीवनात आम्ही सर्व पर्यायांचा व संधींचा वापर करून देशातील लोकशाही आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध राहू, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

मतदानाचा हक्क हा आपल्या जगण्याच्या अधिकाराइतकाच अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. विरोधी पक्षाचे नेते हे देशातील जनतेचा आवाज बनून काम करत आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.लोकशाही व्यवस्थेत जनतेच्या हितासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील, असेही मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पुढे सांगितले.