राज्य राजकारणात फॉर्म-७ च्या कथित गैरवापरावरून निर्माण झालेल्या वादावर राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अन्बुकुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिले आहे.

भाजप आणि जेडीएसने मोठ्या प्रमाणावर फॉर्म-७ सादर करून मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता, ज्यावरून मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी निदर्शनेही केली होती.

त्यावर बोलताना अन्बुकुमार म्हणाले की, वैयक्तिकरीत्या दिवसाला १० आणि बीएलएंना (BLA) ५० अर्ज देता येतात; मात्र थेट नाव वगळले जात नसून आधी संबंधितांना नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली जाते.

आतापर्यंत या प्रकरणी एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही आणि उद्दिष्टपूर्वक चुकीची माहिती दिल्यास अधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यभरात ४३,८२,३१३ नोटिसा जारी करण्यात आल्या असून त्यापैकी ३६,८९,०६३ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे; तसेच २२ ऑक्टोबर ही आक्षेप निकाली काढण्याची अंतिम तारीख आहे.