२०२७ च्या जनगणनेत अपंगत्व हक्क कायदा-२०१६ अंतर्गत मान्यता मिळालेल्या सर्व २१ प्रकारच्या अपंगत्वांची स्वतंत्रपणे नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य दिव्यांग आणि पालक महासंघाच्या विजापूर जिल्हा समितीने केली आहे. यासंदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष विनोद एम. खेड यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवण्यात आले.

प्रस्तावित जनगणनेत केवळ नऊ प्रकारच्या अपंगत्वांची नोंद घेण्याची पद्धत अयोग्य असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे. केवळ ठराविक अपंगत्वांचा विचार केल्यास इतर प्रकारच्या अपंगत्वांची अचूक माहिती नोंदींमधून सुटण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

ऑटिझम, विशिष्ट शिकण्याची अक्षमता, बुटकेपणा, कुष्ठरोगमुक्त, बहु-अपंगत्व आणि मूक-बधिरतेसह कायद्यांतर्गत ओळखल्या गेलेल्या सर्व प्रकारच्या अपंगत्वांची स्वतंत्र नोंद घेणे आवश्यक असल्याचे विनोद खेड यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय योजना, निधी वाटप, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि पुनर्वसन यांसारख्या सेवांचे नियोजन करण्यासाठी जनगणनेची आकडेवारी हा मुख्य आधार असते. त्यामुळे दिव्यांगांची अचूक लोकसंख्या आणि त्यांच्या अपंगत्वाचे स्वरूप योग्य प्रकारे नोंदवले गेले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

जनगणनेत सर्व २१ प्रकारच्या अपंगत्वांची नोंद करून कायद्यानुसार एकसूत्रीपणा आणावा, अशी मागणी महासंघाचे जिल्हा सरचिटणीस अशोक वालकार यांनी केली. या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष एम. बी. उमराणी, तालुका अध्यक्ष अंबण्णा गुन्नापूर, मल्लु बिरादार, संतोष कलगुडी, अरुण हाडदे, अडिवेप्पा अंबिगेर, मोहम्मद रफीक बागवान, संजू बेळ्ळेण्णवर, मल्लिकाार्जुन लंगोटी, राजू तडलगी, कस्तुरी बुदीहाळ, सैराबानू बोरगी, भागप्पा हरिजन, रामू मूडगी, इक्बाल कोडेकल, गणेश डोणूर, अब्दुल रझाक निडोणी, पूर्णचंद्र तेजस्वी जगली, लक्ष्मण पूजारी, सिद्धप्पा हडपद, सुमीत पांडीचेरी, फिरोज, द्राक्षायणी घोरपडे, अशोक चोळके, हसीनसाब मुल्ला यांच्यासह महासंघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.