परवाना नसलेली बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे १ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारकडे जमा करावीत, अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिला आहे.

मल्लेश्वरम येथील अरण्य भवनात शुक्रवारी आयोजित राष्ट्रीय वन हुतात्मा दिनानिमित्त ते बोलत होते. बेकायदेशीर शस्त्रे स्वतःहून जमा केल्यास कोणताही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही. वन विभागातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांना परवाना नसलेल्या शस्त्रांमुळेच जीव गमवावा लागला आहे, त्यामुळे स्वतःच्या व प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी बंदूक ठेवायची असल्यास परवाना घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी राममूर्ती या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बेकायदेशीर बंदुकांबद्दल सांगितले होते, तेव्हा मी माझ्या मतदारसंघातून ३०० हून अधिक बंदुका सरकारकडे जमा करून घेतल्या होत्या. अजूनही अनेक भागात बेकायदेशीर बंदुका असल्याची माहिती सरकारकडे आहे, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

देशाची वनसंपदा जपण्याचे काम वन कर्मचारी करतात. वन्यजीवांशी झालेल्या संघर्षात अनेक कर्मचाऱ्यांनी प्राणांची आहुती दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांच्या प्रश्नावर वित्त विभागाशी चर्चा करून पोलीस आणि वन विभागाबाबत एकत्र निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वनांशी माझा जवळचा संबंध असून अर्कावती नदीत मी लहानपणी मासेमारी करायचो, असा आठवणींना उजाळा देत सुरुवातीच्या राजकीय प्रवासातील काही प्रसंगांचा उल्लेख त्यांनी केला.

नागरिक पोलिसांना स्वीकारतात पण वन कर्मचाऱ्यांना सहजासहजी स्वीकारत नाहीत, त्यामुळे सीमावर्ती भागातील लोकांशी मैत्रीपूर्ण वातावरण ठेवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. वन जमिनींवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायद्यानुसार सोडवू, लोकांवर दबाव आणू नका, असे सांगतानाच अधिकाऱ्यांनी विकासात्मक कामांना अडथळा न आणता सहकार्याची भूमिका घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

‘तेगद सिरि’ योजना यशस्वी करण्यासाठी वन अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. कस्तुरीरंगन अहवालाबाबत तीन-चार वेळा पुनर्विचार झाला असून यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यासोबतच शहरांमधील वन जमिनींवर ‘ट्री पार्क’ उभारून शहरांचे आरोग्य सुधारण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.