कामगारांच्या प्रदीर्घ लढा आणि संघर्षातून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित किमान वेतन अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटरच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

विजापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला. कामगार प्रतिनिधी, उद्योजक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकांनंतर ११ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने सुधारित किमान वेतनाची अधिसूचना काढली होती. मात्र, आता उद्योजकांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने या निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी पुन्हा समिती स्थापन केली आहे. हा निर्णय कामगारविरोधी आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या निर्णयाच्या विरोधात आणि सुधारित किमान वेतन लागू करण्याच्या मागणीसाठी ९ सप्टेंबरपासून बंगळुरूच्या स्वातंत्र्य उद्यानात राज्यस्तरीय अहोरात्र धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल. यामध्ये राज्यभरातील कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रांतील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.