कावेरी नदीचे पाणी सोडण्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलनाची हाक देण्यात आली असताना राज्याची मालमत्ता आणि सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले.

म्हैसूर येथे बोलताना डी. के. शिवकुमार यांनी कबिनी जलाशय भरल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कर्नाटक आणि तमिळनाडू दोन्ही राज्यांच्या हिताचा असून, जलाशयातील पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करेल, असे त्यांनी सांगितले.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या कर्नाटक दौऱ्याबाबत बोलताना राज्यातील वातावरण शांत झाल्यानंतरच भेटीची तारीख निश्चित केली जाईल, असे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. कावेरी प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी ते योग्य पद्धतीने व्हावे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

मेकेदाटू धरण प्रकल्पाबाबत बोलताना शिवकुमार यांनी केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्नाटकला मोठे यश मिळाल्याचा दावा केला. मेकेदाटू प्रकल्पाला यापूर्वी तमिळनाडू सरकारने परवानगी दिल्याची कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचे सांगत राजकारणापेक्षा न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.