कावेरी पाणी प्रश्नावर येत्या रविवारी गृह कार्यालय कृष्णा येथे सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. राज्यातील माजी मुख्यमंत्री, कावेरी खोऱ्यातील खासदार व आमदारांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

कावेरी जल नियमन समितीच्या आदेशानुसार कर्नाटकातून तामिळनाडूला दररोज ३५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणासमोर कर्नाटक, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळच्या अधिकाऱ्यांनी आपापली बाजू मांडली.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, कावेरी प्रश्नावर पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. राज्याच्या हितासाठी खासदार तसेच केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, व्ही. सोमण्णा, जगदीश शेट्टर आणि बसवराज बोम्माई प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तामिळनाडूच्या राजकीय घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, परस्पर वाद घालण्याऐवजी देशाच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे. कायदा आणि नियमांचा आदर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मंत्रिमंडळ विस्तारावरून भाजपच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी, “येडियुरप्पा यांनीही मंत्रिमंडळ स्थापन न करता सत्ता चालवली नव्हती का? त्यावेळी पिता-पुत्रांनी सत्तेचा अनुभव घेतला नाही का?” असा सवाल केला.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील भाजप खासदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन राज्यातील पाणी, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांवर चर्चा केली.

यावेळी राज्यातील कमी पावसामुळे जलाशयांमधील पाणीसाठा घटला असून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आली.

या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री व खासदार बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टर, खासदार गोविंद कारजोळ, पी. सी. गद्दीगौडर, पी. सी. मोहन आणि विश्वेश्वर हेगडे कागेरी उपस्थित होते.