कावेरी पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर कायदेतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. राज्यहिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कावेरी जलनियंत्रण समितीने तमिळनाडूकडे दररोज ३,५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती देत, त्या आदेशाविरोधात कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांनी प्राधिकरणासमोर युक्तिवाद केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील धरणांमध्ये पाण्याची आवक वाढत असून ही समाधानकारक बाब असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, राज्यातील शेतकरी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भात रविवारी माजी मुख्यमंत्री, सर्वपक्षीय नेते, आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री आणि विविध पक्षांच्या खासदारांनी राज्याची भूमिका मांडण्यासाठी सहकार्य केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जुलैअखेरपर्यंत तमिळनाडूकडे केवळ ०.६ टीएमसी पाणी गेले असून, गेल्या शंभर वर्षांतील ही सर्वात कमी मात्रा असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच या प्रश्नावर बंद पुकारून तोडगा निघणार नसल्याचे सांगत आंदोलनाऐवजी चर्चेच्या मार्गाने पुढे जाण्याचे आवाहन केले.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्यासोबत प्रस्तावित बैठक पुढे ढकलण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिस्थिती निवळल्यानंतर परस्पर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.