बेळगाव येथे अंगणवाडी आणि माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सीआयटीयू संघटनेच्या नेतृत्वाखाली एक भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करत कर्मचाऱ्यांनी काळा दिवस पाळला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन सादर केले.

केंद्राच्या आणि राज्याच्या कामगार विरोधी धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी बेळगावात भव्य रॅली काढली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचून आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सोपवले.

आंदोलनाला संबोधित करताना सीआयटीयूचे जिल्हा सचिव जी. एम. जैनखान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी आणि माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन मिळाले पाहिजे आणि किमान मासिक वेतन ३१ हजार रुपये निश्चित करावे, अशी मागणी केली. ग्रामीण भागात नेटवर्कची मोठी समस्या असतानाही प्रशासकडून डिजिटल फेस रिकग्निशन हजेरीची सक्ती केली जात आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे हजेरी न लागल्यास अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठवून मानसिक त्रास देत आहेत. जर सरकारला डिजिटल व्यवस्था राबवायची असेल, तर प्रथम कर्मचाऱ्यांना मोफत वायफाय आणि ५G मोबाईल द्यावेत, असे जी. एम. जैनेखान यांनी म्हटले.

कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त सरकारी कामे लादणे बंद करावे आणि सरकारी अंगणवाड्यांमध्येच अधिकृतपणे एलकेजी व यूकेजी वर्ग सुरू करावेत. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याचे कारस्थान सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याऐवाजी जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्येच त्यांची बदली करून रोजगार सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी जी. एम. जैनेखान यांनी केली.

देशभरात १० जून रोजी योजना कर्मचाऱ्यांचा मागणी दिन साजरा केला जात असताना, सरकार अनुदानात कपात करून या क्षेत्राचे खाजगीकरण करत असल्याचा आरोप जैनखान यांनी केला. हॉस्टेलमधील आचाऱ्यांना १२ हजार ते २० हजार रुपये मानधन मिळत असताना, शाळांमध्ये अन्न शिजवणाऱ्या महिलांना केवळ ४ हजार ६०० रुपये दिले जातात, हा वेतनातील मोठा भेदभाव त्वरित दूर करावा, असे जी. एम. जैनेखान यांनी म्हटले.

या भव्य आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधून आलेल्या शेकडो महिला कार्यकर्त्या आणि कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.