कर्नाटक सरकारने राज्यात स्वतंत्र ‘अनिवासी भारतीय विभाग’ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच १० हून अधिक अनिवासी भारतीय संघटनांच्या प्रमुखांसोबत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये हा निर्णय निश्चित करण्यात आला.

तामिळनाडू, केरळ आणि पंजाब या राज्यांच्या धर्तीवर कर्नाटकातही हा नवा अनिवासी भारतीय विभाग सुरू केला जात आहे. परदेशात राहणाऱ्या जवळपास ५० लाख कन्नड नागरिकांना या विभागाचा थेट फायदा होणार आहे. परदेशात कायदेशीर अडचणी, पासपोर्टच्या समस्या किंवा एखाद्या नागरिकाच्या मृत्यूसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पुरवणे हे या विभागाचे मुख्य काम असेल. अनिवासी कन्नड बांधवांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक स्वतंत्र हेल्प डेस्क देखील स्थापन केला जाणार आहे.

केवळ समस्या सोडवणे इतकेच मर्यादित न ठेवता, या विभागाच्या माध्यमातून परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती, व्यापार वाढवणे आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे या गोष्टींवर भर दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याला मिळणाऱ्या परकीय चलनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अनिवासी भारतीय संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, याला मुख्यमंत्र्यांची ‘सहावी गॅरंटी’ म्हणून संबोधत आनंद व्यक्त केला आहे.