सीमाप्रश्नावरून आणि महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मोहन कातरकी यांनी बेळगावमध्ये एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

अशोक चंदरगी, श्रीनिवास ताळूकर यांच्या उपस्थितीत आयोजिण्यात आलेल्या बेळगावमधील पत्रकार परिषदेत बोलताना मोहन कातरकी यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकारांचा दाखला देत, कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मंजूर करणे चुकीचे ठरणार नाही, असा दावा केला. सीमावादाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, अशा पद्धतीचे विधान करून त्यांनी एका बाजूने दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होत आहे. तसेच, भविष्यात प्रशासकीय कारणास्तव कर्नाटकचे विभाजन होऊ शकते, असे सांगत असतानाच बेळगाववरील हक्क सोडणार नसल्याची वल्गनाही त्यांनी केली आहे.

बेळगावमध्ये पूर्वी कन्नड आणि मराठी भाषिकांची संख्या समान होती, असा दावा करत मोहन कातरकी यांनी महानगरपालिकेत बहुमताने घेतलेले जुने निर्णय बदलण्यासाठी आता राजकीय पातळीवर हालचाली करण्याबाबत माकडउड्या मारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यावेळी मंजूर केलेले ठराव रद्द करण्यासाठी नवीन ठराव पूरक ठरेल, असा नवा जावईशोधही त्यांनी लावला आहे.

कायदेशीर बाबींचा विपर्यास करत मोहन कातरकी यांनी बेळगावच्या कर्नाटक मधील समावेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारविरोधात ठराव मंजूर केल्यामुळेच बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली होती, अशी आठवण करून देत पुन्हा नगरसेवकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.

बेळगाव जिल्ह्याचे आणि कर्नाटक राज्याचे प्रशासकीय व विकासाच्या दृष्टीने विभाजन करण्याचा विचार योग्य असल्याचे सांगत त्यांनी उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटकमधील अंतर्गत असंतोषाला अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिला. कावेरी आणि कृष्णा पाणीवाटपाचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासकीय अपयशावर बोट ठेवले असले, तरी विकासाच्या नावाखाली बेळगावच्या मुद्द्याला बगल देण्याचा प्रयत्न या विधानातून दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सीमाभागातील जनतेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या आरोग्य योजनेवर देखील मोहन कातरकी यांनी पोटशूळ व्यक्त केलाय. बेळगावमध्ये आता कन्नड भाषिकांची संख्या वाढली असल्याचा दावा करत, येथील जनतेने महाराष्ट्राच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मराठी भाषिक असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे चुकीचे असल्याचे सांगतच या योजनेला आव्हान देण्याची मागणी त्यांनी कर्नाटक सरकारकडे केली असून, यामुळे सीमाभागातील मराठी जनतेला मिळणाऱ्या हक्काच्या वैद्यकीय सवलती हिरावून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत असल्याचा सूर उमटत आहे.