बेळगाव महापालिकेत कर्नाटकच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या कन्नड संघटनांना महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट नकार दिला असून, या भूमिकेमुळे कर्नाटकवादी संघटनांना मोठी चपराक बसली आहे.

बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असून सीमावादावर महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असल्याचा ठराव महापालिकेत मंजूर करावा, या बाष्कळ मागणीसाठी नृपतुंग युवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेळगावच्या प्रादेशिक आयुक्तांना निवेदन दिले. महापालिकेत कन्नड हिताच्या विरोधात भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी या प्रकरणी राज्य सरकारला त्वरित सविस्तर अहवाल पाठवण्याची मागणी केली आहे. बेळगावमधील २० हून अधिक कन्नड संघटना या ठरावासाठी गेल्या २६ मार्चपासून सातत्याने आंदोलन करत आहेत, मात्र महापालिकेत ३५ नगरसेवकांचे स्पष्ट बहुमत असलेल्या सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी हा ठराव स्वीकारण्यास साफ नकार दिल्यामुळे कन्नड संघटनांचा हा प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरला आहे.

या आंदोलनामागे कायदेशीर पेच असून, पूर्वी २५ ऑक्टोबर २००५ रोजी तत्कालीन बेळगाव महापालिकेत बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याचा अधिकृत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हाच जुना ठराव महाराष्ट्र सरकार सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमावादाच्या प्रकरणात आपल्या बाजूने भक्कम पुरावा म्हणून वापरत आहे. हा धोका टाळण्यासाठी आता तातडीने कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मंजूर करणे अनिवार्य असल्याचे सांगत नृपतुंग युवक संघाचे अध्यक्ष सागर बोरगल्ल, उपाध्यक्ष वीरेंद्र गोबरी, सचिव आनंद हुलब्बत्ते यांच्यासह नितीन मुकरी, रोहित पद्मण्णावर, सूरज हुलब्बत्ते, आदर्श अनगोळ आणि रजत अंकले यांनी प्रादेशिक आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले. मात्र या निवेदनाचा आणि दबावाचा कोणताच फायदा न होता कन्नड संघटनांच्या नाहक आटापिट्याला प्रशासकीय पातळीवर चपराक बसली आहे.