हिंदू नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) पक्षाने बेळगावमध्ये आंदोलन केले. द्वेष पसरवणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे कायद्याच्या सुव्यवस्थेला घातक असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.

बेळगावमधील जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात एसडीपीआयच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. प्रमोद मुतालिक, चैत्रा कुंदापुरा आणि अंदोला स्वामी यांच्यासह इतरांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय लोकशाहीच्या तत्त्वांवर घाला असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

संविधानाच्या नावावर सत्तेत आलेले काँग्रेस सरकार आता द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्यांनाच संरक्षण देत असल्याची टीका कार्यकर्त्यांनी केली. समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी सरकार त्यांना क्लीन चिट देत असल्याचे आंदोलनात नमूद करण्यात आले.

शेतकरी, निरपराध नागरिक आणि कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, समाजात सातत्याने प्रक्षोभक विधाने करणाऱ्या भाजप आणि संघ परिवारातील नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय कदापि मान्य केला जाणार नाही, असे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.

केवळ राजकीय स्वार्थापोटी घेतलेला हा निर्णय राज्यातील सामाजिक न्यायाला बाधा आणणारा असून सरकारने या दुटप्पी भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. हा निर्णय न बदलल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा एसडीपीआयच्या वतीने देण्यात आला.