बेळगावमधील कन्नड साहित्य परिषदेत (कसाप) कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप झाल्याने खळबळ उडाली आहे. सरकारी निधीतून बांधलेले भव्य ‘कन्नड भवन’ केंद्रीय परिषदेच्या परवानगीशिवाय खाजगी संस्थेकडे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी जिल्हाध्यक्षा मंगला मेटगुड यांना राज्य कसाप प्रशासक के. ए. दयानंद यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

कन्नड आणि संस्कृती विभाग तसेच कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरणाच्या सुमारे ५.४५ कोटी रुपयांच्या सरकारी अनुदानातून बेळगावमध्ये साहित्यिक उपक्रमांसाठी हे भव्य कन्नड भवन बांधण्यात आले होते. मात्र, बेಳगाव जिल्हा कसाप अध्यक्षा मंगला मेटगुड यांनी परिषदेचे नियम आणि करारातील अटी धाब्यावर बसवून ही इमारत ‘कन्नड सांस्कृतिक भवन क्षेमाभिवृद्धी संघ’ या खाजगी संस्थेकडे अनधिकृतपणे सोपवल्याची तक्रार समोर आली आहे. या भवनातील व्यावसायिक गाळ्यांमधून मिळणारे मासिक २ लाख रुपयांचे भाडे परिषदेच्या खात्यात जमा न होता खाजगी संस्थेकडे जात असून, यामुळे परिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. इतकेच नव्हे तर २००६ पासून आजतागायत जागेचे भाडे न भरणे आणि महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर न भरता नियमांचे उल्लंघन केल्याचे नऊहून अधिक कन्नड संघटनांनी दिलेल्या तक्रारीतून उघड झाले आहे. या गंभीर गैरव्यवहाराबाबत बेळगाव महानगरपालिका आयुक्तांनी यापूर्वी दोनदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, तरीही कोणतेही स्पष्टीकरण न मिळाल्याने आयुक्तांनी पुढील कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य कन्नड साहित्य परिषदेचे प्रशासक के. ए. दयानंद यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हाध्यक्षांची ही कृती परिषदेची प्रतिष्ठा आणि उद्दिष्टांना काळिमा फासणारी आहे, असे के. ए. दयानंद यांनी म्हटले आहे. परिषदेच्या नियम क्रमांक ७ (८) अंतर्गत आपल्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई का करण्यात येऊ नये आणि पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केंद्रीय कन्नड साहित्य परिषदेने केली आहे. तसेच पत्र मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत लेखी उत्तर सादर करण्याची कडक मुदत देण्यात आली असून, मुदतीत उत्तर न आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.