रामनगर जिल्ह्यातील बिडदी टाऊनशिप प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी भारतीय कृषक समाजाचे राज्याध्यक्ष सिद्धगौडा मोदगी यांनी केली आहे. बेळगावमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

बिडदी टाऊनशिप प्रकल्पामुळे रामनगर जिल्ह्यातील सुमारे २५ गावांमधील ९ हजार ६४० एकर सुपीक शेतजमीन नष्ट होणार असून, हजारो शेतकरी कुटुंबे भूमिहीन होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या भागात नारळ, आंबा, भात आणि नाचणी यांसारखी पिके घेतली जातात. असे असताना विकासाच्या नावाखाली शेतीचे शहरीकरण करण्याचा प्रयत्न शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप सिद्धगौडा मोदगी यांनी केला.

शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून जर सरकारने हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. यापूर्वी २०२३ मध्येही बेंगळुरू येथील गांधी भवन येथे हजारो शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात निदर्शने केली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

बिडदी आणि परिसरातील शेतकरी पिढ्यानपिढ्या शेतीवर अवलंबून आहेत. या प्रकल्पामुळे केवळ शेतजमीनच नष्ट होणार नाही, तर पर्यावरणाचा समतोलही बिघडणार आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून बिडदी टाऊनशिपची मंजुरी रद्द करावी, असे सिद्धगौडा मोदगी यांनी म्हटले.

या पत्रकार परिषदेला संजीव होंगरगावी, रामनगौडा पाटील, मल्लिकार्जुन मुगप्पनवर यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.