राज्यसभेची निवडणूक जवळ येऊ लागल्याने बेळगावमधील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. या निवडणुकीत भाजप पक्षाकडून बेळगावला पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस पक्षाने बेळगाव जिल्ह्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कर्नाटक राज्याच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या विविध संघटनांनी एकत्रितपणे उपमुख्यमंत्री आणि केपीसीसी अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी बेळगावचे सुपुत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील मोहन कातरकी यांना यंदाच्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसची उमेदवारी द्यावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.

मोहन कातरकी यांनी गेल्या चाळीस वर्षांपासून कर्नाटक राज्याच्या जमीन, पाणी आणि भाषेच्या हक्कासाठी सातत्याने संघर्ष केला आहे. कृष्णा, कावेरी, महादायी नदी पाणी वाटप विवाद आणि बेळगाव सीमावादाच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडली आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या पातळीवर राज्याचा आवाज उठवण्यासाठी तेच सर्वात योग्य उमेदवार असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

बेळगाव जिल्ह्याला यापूर्वी चार वेळा राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. या मतदारसंघातून पूर्वी डॉ. प्रभाकर कोरे आणि सध्या ईरण्णा कडाडी हे राज्यसभेवर निवडून गेले होते. आता ईरण्णा कडाडी यांचा कार्यकाळ संपत आला असून, भाजप यावेळी वेगळा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

जर भाजपकडून बेळगावला यावेळी संधी नाकारण्यात आली, तर काँग्रेस सरकारने मोहन कातरकी यांना उमेदवारी देऊन सीमावर्ती भागातील जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी कन्नड संघटनांनी लावून धरली आहे. आता या राजकीय चुरशीमध्ये काँग्रेस हायकमांड नक्की कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.