राज्यात यंदा मान्सून १५ दिवस आधीच दाखल होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवल्यानंतर शेतकरी संघटना सतर्क झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, बेळगावमध्ये आज भारतीय कृषक समाजाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

चालू २०२६-२७ च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची टंचाई भासू नये म्हणून सरकारने खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी भारतीय कृषक समाज संयुक्त शेतकरी संघटनेने केली आहे. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सिदगौडा मोदगी यांच्या नेतृत्वात आणि बेळगाव जिल्हाध्यक्ष संजीव डोंगरेगावकर यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले. एफआरडी द्वारे खत वाटप करण्याचा नियम तातडीने रद्द करून खतांचा पुरवठा खुला करावा आणि बनावट कृषी साहित्याला आळा घालण्यासाठी गुणवत्ता तपासणी पथक स्थापन करावे, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. तसेच, गेल्या वर्षी नाकारण्यात आलेले ४,००० हून अधिक पीक विम्याचे अर्ज पुन्हा तपासून नुकसानभरपाई द्यावी आणि जिल्हा तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे.

याच वेळी केंद्र सरकारवरही निशाना साधत संघटनेने चालू हंगामातील कृषी उत्पादनांची किमान आधारभूत किंमत महागाईच्या प्रमाणानुसार वाढवावी, अशी मागणी केली. यासोबतच शेतीकामासाठी सवलतीच्या दरात डिझेल पुरवावे आणि यंदा ऊसाचा दर प्रति टन ५,००० रुपये निश्चित करावा, अशी आग्रही मागणी चिक्कोडी जिल्हाध्यक्ष दुंडनगौडा पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे केली आहे.