बेळगावमधील गांधी नगर येथे राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या ‘जय किसान’ खासगी मार्केटला मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. मार्केटचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात कर्नाटक प्रशासकीय लवादाकडे केलेली दाद निष्फळ ठरली असून लवादाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

या संदर्भात बेळगावमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत वकील नितीन बोलबंदी यांनी विस्तृत माहिती दिली. परवाना रद्द झाल्यानंतर नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात धाव घेणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतर त्यांनी ‘केएटी’कडे दाद मागितली, जी लवादाने कायदेशीर तांत्रिक बाबींवरून फेटाळली आहे. आता इतर कोणत्याही न्यायालयात गेले तरी हा निर्णय बदलणार नाही, असे नितीन बोलबंदी यांनी स्पष्ट केले.

राजकुमार टोपण्णवर यांनी यावेळी राजकीय हस्तक्षेपावर जोरदार टीका केली. गांधी नगरमध्ये हे खासगी मार्केट स्थलांतरित करण्यासाठी स्थानिक भाजप आमदारांनी मोठा घाट घातला होता. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात या बेकायदेशीर मार्केटविरोधात वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई झाली नव्हती. मात्र, सत्तापालट झाल्यानंतर आम्ही कृषी बाजार मंत्री आणि जिल्हा पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून परवाना रद्द करण्यास भाग पाडले. हा विजय एपीएमसीमधील लढाऊ व्यापाऱ्यांचा आहे, अशी भावना राजकुमार टोपण्णवर यांनी व्यक्त केली.

टोपण्णवर यांनी पुढे सांगितले की, केंद्राने शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेतल्यानंतरही स्थानिक भाजप नेत्यांच्या हट्टापायी हे मार्केट सुरू होते. सरकारी अनुदानातून उभारलेले भव्य हायटेक बाजार प्रांगण दुर्लक्षित ठेवून केवळ खासगी हिताला प्राधान्य दिले जात होते. हे मार्केट शेतकऱ्यांसाठी नसून विशिष्ट नेत्यांच्या फायद्यासाठी होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी मार्केटमधील सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकला. बेकायदेशीररीत्या उभारलेले हे जय किसान मार्केट आता एपीएमसी आवारात नेण्यात आले असले, तरी तिथे रविवारी छुप्या पद्धतीने व्यापार सुरू आहे. ही अनधिकृत उलाढाल तातडीने थांबवून केवळ मुख्य प्रांगणातच व्यवहार व्हावेत, अशी मागणी सुजित मुळगुंद यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभारलेला रविवार बाजार अधिकृतपणे सुरू राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.