बसुर्ते गावात धरण बांधण्यासाठी संपादित केलेल्या प्रत्येक एकर जमिनीला २ कोटी रुपये मोबदला मिळावा, तसेच प्रति टन ऊसाला योग्य आधारभूत किंमत मिळावी, या मागणीसाठी आज बेळगावात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.

संपादित केलेल्या शेतजमिनींना योग्य मोबदला मिळावा आणि ऊसाला योग्य भाव घोषित करावा, या मागणीसाठी आज बेळगावच्या राणी चन्नम्मा चौकात शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले.

राज्य सरकारने ऊसाची किंमत त्वरित जाहीर करून कारखाने सुरू करावेत. बेळगाव ग्रामीण भागातील उचगाँव ग्रामपंचायत हद्दीतील बसुर्ते येथे जलाशय बांधण्यासाठी कोणतीही नोटीस किंवा मोबदला न देता शेतकऱ्यांची ८० एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. “शेतकऱ्यांना केवळ ८८ लाख नको, तर एकरी २ कोटी रुपये मोबदला हवा आहे. तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन मागे घेणार नाहीत,” असा इशारा त्यांनी दिला.

यावेळी शेतकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “आम्हाला पैसा नको, आमची जमीन परत द्या. धरणे वनक्षेत्रात बांधा. योग्य मोबदला मिळाल्यावरच धरण बांधण्याची परवानगी देऊ, अन्यथा जीव गेला तरी धरणाचे काम होऊ देणार नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

“गुजरात मध्ये ऊसाला प्रति टन ४,४५० रुपये आणि महाराष्ट्रात ३,५०० रुपयांहून अधिक दर दिला जात असताना, राज्य सरकार ९५० कोटी रुपयांचे बिल थकित ठेवून कर्नाटकातील शेतकऱ्यांवर अन्याय का करत आहे? याबद्दल एकही मंत्री किंवा आमदार बोलत नाही,” अशा शब्दात शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. “बसुर्ते चेक डॅम संदर्भात शुक्रवारी ग्रामस्थांसोबत विशेष बैठक घेऊन चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.

यावेळी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बसुर्ते गावचे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.