अनाथ आश्रमातील मुलांना पूर्व-पदवीपर्यंतच्या शिक्षणात प्रवेश घेण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. मात्र, उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना त्यांना इतर सामान्य मुलांप्रमाणे प्रवेश दिला जातो. येत्या काळात अशा मुलांसाठी विशेष सवलत दिली जाईल, असे महिला आणि बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

आमदार नयना मोटम्मा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री हेब्बाळकर म्हणाल्या की, “सध्या कर्नाटकात १०८ सरकारी, ५४ अनुदानित आणि ५५० खासगी अशा एकूण ७१२ बाल संगोपन संस्था कार्यरत आहेत. या ७१२ संस्थांमध्ये ३८,९७५ मुलांची क्षमता असून, त्यापैकी ७,८७४ मुली आणि ९,१७५ मुलांनी प्रवेश घेतला आहे.”

त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार अनाथ आणि गरजू मुलांना बाल संगोपन संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जातो. काही मुलांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि जातीची माहिती उपलब्ध नसते. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या वैद्यकीय तपासणी आणि अहवालानुसार मुलांचे वय निश्चित केले जाते.’

“पूर्व-पदवीपर्यंत शिक्षण चालू ठेवण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. पण, त्यानंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेताना, जातीची माहिती उपलब्ध नसलेल्या मुलांना सामान्य प्रवर्गात प्रवेश दिला जातो. तरीही, पात्र असलेल्या सर्व मुलांना उच्च शिक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,” असे मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी स्पष्ट केले.

ज्या मुलांकडे जातीची माहिती नाही, त्यांना सरकारकडून अधिक सोयीसुविधा मिळाव्यात, यासाठी त्यांना अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती समाज कल्याण विभागाला करण्यात आली होती. मात्र, या प्रवर्गात त्यांना समाविष्ट करता येणार नाही, असे उत्तर समाज कल्याण विभागाकडून मिळाले. जयप्रकाश हेगडे हे मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष असताना, त्यांनी या मुलांना वर्ग-१ मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती. या मुलांच्या हितासाठी सामाजिक कल्याण मंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बाल संगोपन संस्थांमधून बाहेर पडलेली मुले उच्च पदांवर कार्यरत असून, ते विविध सरकारी नोकऱ्या करत आहेत. तसेच, त्यांनी स्व-रोजगार आणि खाजगी नोकऱ्या मिळवण्यातही यश मिळवले आहे, अशी माहितीही मंत्री हेब्बाळकर यांनी दिली.