ग्रामीण पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुनर्वसन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक नियमांनुसार मानधनावर करण्यात आली असून, त्यांना कायम करण्याचा नियमांमध्ये कोणताही पर्याय नाही, असे महिला आणि बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले.

विधानसभेत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी म्हैसूरच्या कृष्णराज मतदारसंघाचे आमदार टी.एस. श्रीवत्स यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री हेब्बाळकर म्हणाल्या, ‘ग्रामीण आणि शहरी पुनर्वसन कर्मचाऱ्यांचे मासिक मानधन ९ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच, बहुउद्देशीय पुनर्वसन कर्मचाऱ्यांचे मासिक मानधन १५ हजार रुपयांवरून १६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.’

सध्या ५,६०१ ग्रामीण पुनर्वसन कर्मचारी, ४५० शहरी पुनर्वसन कर्मचारी आणि १७२ बहुउद्देशीय पुनर्वसन कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ‘म्हैसूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मानधनावर काम करणाऱ्या दिव्यांग ग्रामीण आणि शहरी पुनर्वसन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्याची बाब सरकारला माहीत आहे,’ असेही मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या.

कामगारांना कामगार विभागाच्या किमान वेतनामध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. अर्थ विभागाच्या मंजुरीनंतर ग्रामीण आणि शहरी पुनर्वसन कर्मचाऱ्यांचे मासिक मानधन ९ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपयांपर्यंत, तर बहुउद्देशीय पुनर्वसन कर्मचाऱ्यांचे मानधन १५ हजार रुपयांवरून १६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, असेही मंत्री हेब्बाळकर यांनी सांगितले.