कुटुंब आणि घरातील सदस्यांना सोडून ऊन, पाऊस, वारा या कशाचीही तमा न बाळगता पर्वा न करता मेंढपाळ वर्षभर गावोगावी भटकंती करतात. त्यांच्या याच व्यथांसाठी आता त्यांनी थेट बेंगळुरूला धाव घेतली आहे. मेंढपाळ हक्क संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी १९ ऑगस्टला बेंगळुरूच्या फ्रीडम पार्कमध्ये मेंढपाळ हक्क संरक्षण मंचाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे.

मेंढपाळांचे जीवन हे भटक्यांपेक्षाही जास्त कठीण असते. भटके लोक गावाजवळ तंबू टाकून राहतात. पण, मेंढपाळ मात्र गावाबाहेर निर्जन ठिकाणी, डोंगरदऱ्यांत तंबू उभारून लहान मुलांसोबत दिवस-रात्र घालवतात. या परिस्थितीतही निर्जन ठिकाणी एकट्या राहणाऱ्या महिलांचे धैर्य वाखाणण्याजोगे आहे. सण-समारंभाला घरी येणारा मेंढपाळ कुटुंबाची आठवण मनात ठेवून भटकंती करतो. या मेंढपाळांच्या हक्क संरक्षणासाठी कायदा आणण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याने हालूमत समाजामध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे आता तरी सरकार त्यांच्या मदतीला धावेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

याप्रकरणी कुरबर समाजाचे नेते म्हणाले, ‘२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने मेंढपाळांवरील हल्ले थांबवण्यासाठी कायदा आणण्यास बांधील असल्याचे सांगितले होते, पण एक वर्ष उलटूनही कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.’ सरकारने या अधिवेशनात कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी करत त्यांनी अधिकाधिक मेंढपाळांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

निपाणी तालुक्यातील अकोळ गावातील एका मेंढपाळ महिलेनेही आपल्या व्यथा सांगितल्या. ‘मी लग्नापासून मेंढपाळीचे काम करत आहे. माझा एक मुलगा मेंढ्यांसोबत आहे, तर दुसरा मुलगा साखर कारखान्यात अभियंता होता, पण त्याचे निधन झाले आहे. गावात आमची जमीन आहे, ती आम्ही दुसऱ्यांना दिली आहे. आम्हाला दुसरे कोणतेही काम करता येत नाही. शेतीतही जास्त फायदा होत नाही. १०० मेंढ्या असलेला माणूस १० एकर जमीन असलेल्या माणसापेक्षा मोठा आहे. सरकारकडून आम्हाला कोणतीही मदत मिळाली नाही, औषधेही दिली नाहीत’, असे त्यांनी सांगितले.

या आंदोलनामुळे मेंढपाळांच्या समस्यांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. आता सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन योग्य निर्णय घेते का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.