राज्यातील दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी केंद्र सरकारकडे २२ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना एकूण ५ हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनचा प्रश्न १५ दिवसांत सोडविण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा महसूलमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्यात दुष्काळामुळे सुमारे ६२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केंद्राकडे २२ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आतापर्यंत तीन निवेदने सादर केली आहेत. पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्याची परिस्थिती मांडण्यासाठी वेळ मागण्यात आला आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह केंद्राची भेट घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २,५०० रुपये मदत देण्यासाठी १,२५० कोटी रुपये जारी केले आहेत. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अतिरिक्त २,५०० रुपये देण्यास संमती दिली असून, येत्या आठवड्यापासून १५ दिवसांत ही रक्कमही वितरित केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण ५ हजार रुपये मदत मिळणार आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला एक कोटी रुपये, तर जिल्ह्यांना चार ते पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. केंद्राकडून अधिक निधी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत आणि आवश्यक विकासकामे करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना वाणिज्य कर, उत्पादन शुल्क तसेच मुद्रांक व नोंदणी विभागातून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व घटकांचे हित लक्षात घेऊनच सरकार निर्णय घेत असल्याचेही ते म्हणाले.

दरवाढीवरून भाजपकडून करण्यात येणाऱ्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. केंद्राच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे १४ वेळा वाढ झाली आहे. इंधन दरवाढीचा परिणाम वाहतूक खर्चाबरोबरच शेतीच्या खर्चावरही होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ट्रॅक्टरसह शेतीच्या विविध कामांसाठी डिझेलचा वापर होत असल्याने इंधन दरवाढीचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसआयआर प्रक्रियेबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट असून, या प्रक्रियेत सुमारे एक कोटी आठ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यामध्ये १६ लाख मतदार मृत झाल्याची नोंद आहे, तर सुमारे ६५ लाख मतदार स्थलांतरित झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, स्थलांतरित मतदारांची नावे नव्या ठिकाणच्या यादीत का नाहीत, असा सवाल उपस्थित करत ही प्रक्रिया योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

सामाजिक सुरक्षा पेन्शनच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, उत्पन्नाची मर्यादा ३० हजारांवरून १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच पात्र वयोमर्यादा पूर्ण न करणाऱ्यांचे अर्जही मोठ्या प्रमाणात आढळले आहेत. अशा सुमारे २३ लाख अर्जांची छाननी सुरू आहे. त्यामुळे काही काळ पेन्शन वितरणात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र, वितरण पुन्हा सुरू झाले असून, पुढील १५ दिवसांत ही समस्या पूर्णपणे सोडवली जाईल, अशी ग्वाही डॉ. परमेश्वर यांनी दिली.