अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण वाढीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे, अशी मागणी विजापूरचे खासदार रमेश जिगजिणगी यांनी केली आहे.

विजापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार रमेश जिगजिणगी यांनी २०१२ मधील भाजप सरकारच्या काळातील निर्णयाची आठवण करून दिली. तत्कालीन भाजप सरकारने अनुसूचित जातीचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के केले होते.

या निर्णयाला कायदेशीर संरक्षण देऊन आरक्षण वाढीची अंमलबजावणी करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असे ते म्हणाले. स्वतःला दलितप्रेमी म्हणवणाऱ्या काँग्रेस सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन कायदेशीर लढा द्यावा.

काही कायदेशीर अडचणी असल्यास त्या दूर कराव्यात, परंतु ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाची उदाहरणे असून, कर्नाटकातही आरक्षण वाढीसाठी योग्य ते कायदेशीर संरक्षण द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.