कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यासाठी सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याशिवाय २१ सप्टेंबरपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय झाला आहे.

विधानसौध येथे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांच्या १३ नूतन मंत्रिमंडळ सदस्यांसोबत पहिली बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यातील युवक, विद्यार्थी, उद्योजक आणि नागरिकांच्या दृष्टीने सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास देणे, खाजगी रोजगार केंद्र स्थापन करणे, १० हजार भारत जोडो युवा संघांची निर्मिती, २५०० चौरस फुटांच्या भूखंडधारकांना ओसी नियमातून सूट, राज्यभरात ‘बी’ चे ‘ए’ खात्यात रूपांतर करण्याची योजना आणि बंगळुरूच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी २ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा समावेश आहे.

बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी माहिती दिली की, राज्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून गेल्या १५० वर्षांतील हा भीषण दुष्काळ आहे. ‘सुपर एल निनो’च्या प्रभावामुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या ज्वलंत समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कस्तुरीरंगन अहवालावर यापूर्वी अनेकदा नकार दिला असला तरी त्यावर पुन्हा चर्चा सुरू असल्याने अधिवेशनात यावरही मंथन केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय राज्यात नवीन जागतिक गुंतवणूक आणि परराष्ट्र व्यवहार विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याद्वारे एनआरआय कार्ड वाटप आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर संसदेत सविस्तर चर्चा होण्याची गरज आहे, असे जी. परमेश्वर यांनी म्हटले.