बेंगळुरू शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाहतूक कोंडीच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शहराचे पाच स्वतंत्र महानगरपालिकांमध्ये विकेंद्रीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी जाहीर केला आहे.

बेंगळुरू येथील नेहरू तारांगणाच्या आवारात असलेल्या प्रा. यु.आर. राव भवनात अपार्टमेंट मालक आणि रहिवासी कल्याण संघांसोबत आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. ‘कर्नाटक अपार्टमेंट विधेयक’ (मालकी आणि व्यवस्थापन) या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री कृष्ण बैरेगौडा, के.जे. जॉर्ज, बैरती सुरेश आणि बीडीए अध्यक्ष एन.ए. हॅरिस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत, सार्वजनिक चर्चेच्या माध्यमातून प्रस्तावित कायदा अधिक मजबूत करणे आणि रहिवाशांच्या हिताचे रक्षण करणे हा मुख्य उद्देश होता.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सहकार्याने बेंगळुरूच्या विविध विभागांमध्ये सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेण्यात आली असून, केवळ रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी आणि रस्ते दुरुस्तीसाठी ४,००० कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती डी.के. शिवकुमार यांनी दिली. पूर्वी शहराची लोकसंख्या ७० लाख होती, ती आता १ कोटी ४० लाखांवर पोहोचली असून शहरात १ कोटी ३५ लाख वाहने धावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केलेले १०,००० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले.

प्रशासकीय सुधारणांसाठी शहराचे पाच स्वतंत्र पालिकांमध्ये विकेंद्रीकरण केल्याने सरकार जनतेच्या अधिक जवळ जाईल. ‘टीम कर्नाटक’च्या धर्तीवर काम केले जाईल आणि सर्व विकासकामे कायद्याच्या चौकटीतच केली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आगामी विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यात येणारे विधेयक संपूर्ण राज्याला लागू होणार आहे. कोणताही नवीन कायदा बळजबरीने संमत करण्याची आपली इच्छा नसून, सर्व पक्षांचे नेते, आमदार आणि जनतेची मते विचारात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन डी.के. शिवकुमार यांनी दिले.