बेळगाव सीमावादावरून आणि महानगरपालिकेत मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधींचा आवाज दडपण्यासाठी, जिल्ह्यातील कन्नड संघटनांच्या तथाकथित कृती समितीकडून आगपाखड करत पुन्हा प्रशासनाला वेठीला धरण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कर्नाटक सरकारने तातडीने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करत महापालिकेत लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासून एकतर्फी ठराव मंजूर करण्यासाठी या संघटनांनी पुन्हा माकडचाळे सुरु केले आहे. नेहमीप्रमाणेच आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास महापालिकेसमोर आंदोलन करण्याची पोकळ धमकीही कन्नड संघटनांच्या गुप्त बैठकीत देण्यात आली.

बेळगाव येथील कन्नड साहित्य भवनात पार पडलेल्या या बैठकीत सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचे मनसुबे रचण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली कायदेशीर याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळली जावी, यासाठी कर्नाटक सरकारने दबाव आणावा, असा जावईशोध या बैठकीत लावला गेला. तसेच, सध्या बंगळुरू येथे असलेला सीमा संरक्षण आयोग बेळगावच्या ‘सुवर्ण सौध’ येथे स्थलांतरित करण्याची मागणीही केली आहे.

विशेष म्हणजे, राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर लढा देणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे या कन्नड नेत्यांचा चांगलाच पोटशूळ उठल्याचे बैठकीत दिसून आले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वैध मागण्यांना ‘राजकीय वाद’ ठरवून कन्नड नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा निषेध केला. महापालिकेत भाजपचे आमदार, महापौर आणि उपमहापौर यांच्यावर दबाव आणून कर्नाटकच्या बाजूने ठराव संमत करून घेण्यासाठी या संघटनांनी पालिका प्रशासनाला वेठीस धरण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या बैठकीत नेहमीप्रमाणेच अशोक चंदरगी, महादेव तळवार यांच्यासह काही मोजक्या कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहून मराठी भाषिकांच्या विरोधात गरळ ओकली आणि प्रशासनाला धमकावण्याचा प्रयत्न केला.