केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना बेळगावमध्येच अटक करावी, असा लेखी आदेश कोल्हापूर प्रशासनाने बेळगाव प्रशासनाला दिल्याचा आरोप करत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हा प्रकार संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या 70 वर्षांच्या इतिहासातील अभूतपूर्व असून चळवळीचा आणि मराठी भाषिकांचा अपमान असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
संबंधित कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समन्वयक मंत्री तसेच विरोधी पक्ष नेत्यांकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या नेत्यांनी दिली.

बेळगाव येथील मराठा मंदिरात रविवारी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे म्हणाले की, अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना बेळगावमध्येच अटक करावी, असा लेखी पत्रव्यवहार कोल्हापूर प्रशासनाने कर्नाटक प्रशासनाशी केला. आम्ही कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते; मात्र आम्हाला उत्तर न देता बेळगाव प्रशासनाला पत्र पाठविण्यात आले. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा अवमान झाला असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. बाईट

दरम्यान, 22 जून रोजी प्रस्तावित महामोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली. महामोर्चा रद्द करण्यात आला असला तरी सकाळी 11 वाजता मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जमा होऊन मराठी भाषिकांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. महामोर्चाच्या स्वरूपातच हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्वतः निवेदन स्वीकारावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.बैठकीत मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला. विशेषतः 40 टक्के भाषा कायद्यानुसार सर्व शासकीय फलकांवर मराठीची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, ही प्रमुख मागणी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बाईट

माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी सांगितले की, मागील वर्षी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मंत्री एच. के. पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मागण्यांवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रशासनाने यापुढे कोणतीही टाळाटाळ करू नये यासाठी मराठी भाषिकांनी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बाईट

बैठकीत मनोहर हुंद्रे, बी. डी. मोहनगेकर, अमर येळूरकर, आर. एम. चौगुले, राजाराम पाटील, आर. सी. मोदगेकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी आपली मते मांडली.