राज्य सरकारने खाण आणि दगड क्रशर मालकांवर कोट्यवधी रुपयांचा अवाजवी दंड ठोठावल्यामुळे संपूर्ण कर्नाटकात बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना मोठा ब्रेक लागला आहे.

बेळगाव जिल्हा क्वारी मालक संघटनेचे अध्यक्ष संजीव हट्टीहोळी यांनी पत्रकार परिषदेत हा आरोप केला असून सरकारच्या या भूमिकेमुळे उद्योग संकटात सापडला आहे. खाण आणि भूविज्ञान विभागाने ‘मायनर मिनरल कन्सेशन कायदा १९९४’ मध्ये अचानक दुरुस्ती करून नवीन नियम लागू केले आहेत. या अंतर्गत २००६-०७ पासूनच्या जुन्या कामांची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने फेरतपासणी केली जात असून, कॅगच्या (CAG) आक्षेपानंतर हा अवाजवी दंड वसूल केला जात आहे. प्रशासकीय त्रुटींचा संपूर्ण भार खाण उद्योगावर टाकणे अत्यंत अन्यायकारक असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

या प्रस्तावित वसुलीमुळे लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल आणि हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. या धोरणामुळे रस्ते, गृहनिर्माण आणि सिंचन प्रकल्पांचे काम ठप्प होऊन क्रशर मालक आर्थिक संकटात सापणार असल्याने, याविरोधात लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा संजीव हट्टीहोळी यांनी दिला आहे.