कर्नाटक सरकारच्या नवीन धोरणामुळे सीमाभागातील मराठी शाळांचे अस्तित्व संकटात आल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या युवा आघाडीच्या वतीने हे निवेदन सादर करण्यात आले. खानापूर आणि बेळगाव तालुक्यातील मॉडेल शाळांमध्ये सुरू झालेला केपीएस उपक्रम तातडीने बंद करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना केवळ कन्नड आणि इंग्रजी पुस्तके देऊन शिक्षकांवर सक्ती केली जात असून पाचवीनंतर मराठी माध्यम बंद पडण्याचा धोका आहे. तसेच नव्याने सुरू झालेल्या मूल्य शिक्षण विषयाची मराठी पुस्तके अद्याप छापली नसल्याने ती तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अंकुश केसरकर यांनी सांगितले की, द्विभाषा पद्धतीमुळे भविष्यात मराठी शाळांचे अस्तित्व पूर्णपणे धोक्यात येणार आहे. मूल्य शिक्षणासाठी मराठी पुस्तके न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे माजी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी संघटित होऊन मराठी शाळा टिकवण्यासाठी आवाज उठवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना आर. एम. चौगुले यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, सावगाव येथील मराठी शाळेच्या आवारात केवळ ३ ते ४ मुलांसाठी कन्नड वर्ग सुरू करण्याचा घाट घातला जात आहे. आमचा कन्नड भाषेला विरोध नाही, मात्र मराठी शाळांच्या जागेत कन्नड वर्ग सुरू करून मराठी मुलांवर अन्याय केला जात आहे. हा अन्याय आम्ही सीमाभागात सहन करणार नाही आणि सरकारच्या या दुहेरी भूमिकेला प्रखर विरोध केला जाईल.

या प्रसंगी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्यासह मराठी शाळा सुधारणा समितीचे पदाधिकारी, पालक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.