बेळगाव मनपातील मराठी लोकप्रतिनिधी आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांना डावलून कर्नाटक प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा दडपशाही सुरू झाली आहे. बेळगाव हा कर्नाटकचाच अविभाज्य भाग असल्याचा एकतर्फी ठराव मंजूर करण्यासाठी बाहेरील कन्नड संघटनांनी बेळगावात येऊन प्रादेशिक आयुक्तांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केल्याने सीमाभागात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

मनपावर जबरದಸ್तीने कर्नाटक धार्जिणा ठराव लादण्यासाठी कित्तूर कर्नाटक सेना आणि काही संघटनांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत प्रशासनाला निवेदन सादर केले.

बेळगावमधील लोकभावना आणि मराठी भाषिकांचा विरोध डावलून ‘महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम’ असल्याचा ठराव मनपात मंजूर करावा, अशी मागणी करत या संघटनांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. सन २००५ मध्ये बेळगाव मनपाने लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्राच्या बाजूने ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला होता. २००४ पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमावाद प्रकरणात मनपाचा तोच ठराव आजही मराठी भाषिकांचा सर्वात मोठा कायदेशीर आणि भक्कम पुरावा मानला जातो. हाच पुरावा कमकुवत करण्यासाठी आता मनपातील ३५ नगरसेवकांच्या बहुमतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकप्रतिनिधींनी या दबावाला बळी पडण्यास नकार दिल्याने, कन्नड संघटनांचे प्रतिनिधी महादेव तळवार यांनी थेट लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याची आणि मनपावर शाई फेकण्याची धमकी दिली असून, या बेकायदेशीर मागण्यांमुळे सीमाभागात मराठी जनतेमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

मराठी भाषिकांच्या हक्कांना डावलून मनपावर दबाव आणणाऱ्या या कन्नड संघटनांच्या आंदोलनात शिवानंद कोलकार यांच्या नेतृत्वाखाली महेश शिगेहळ्ळी, कोट्रेश पट्टणशेट्टी, देवेंद्र तळवार, रवी पाटील, रमेश रामगान्शेट्टी आणि रत्ना गोदी असे मूठभर कन्नड कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सीमा भागातील तथाकथित कन्नड संघटनांच्या या कार्यकर्त्यांच्या कुरघोड्यांमुळे सीमा भागातील भाषिक वादाला खतपाणी घालण्याचे काम करण्यात येत असून कन्नड संघटनांच्या या कृत्याचा मराठी भाषिकातून निषेध व्यक्त होत आहे. शिवाय प्रशासनाने घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेवर देखील मराठी भाषिक संताप व्यक्त करत आहेत.