कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सीआयटीयू राज्य समितीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. बेळगाव मधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमा झालेल्या शेकडो कामगारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवला.

सीआयटीयू राज्य समितीच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव मधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या धोरणांचा निषेध करत आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर केले.

सन २०२३ पासून प्रलंबित असलेली वेतन सुधारणा लागू करणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे. २०१६-१७ ची अधिसूचना आता लागू झाल्यामुळे लाखो कामगारांच्या हक्काच्या वेतनावर गदा आली असून ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांना किमान ३६ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असून राज्य सरकारने त्यानुसार निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे कामगार नेत्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये केलेले बदल हे भांडवलदारांच्या फायद्याचे असून यामुळे कामगारांचे शोषण होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. खाजगी कारखाने आणि सरकारी कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी विशेष कायदा करावा, अन्यथा आगामी काळात तीव्र संघर्ष छेडण्यात येईल, असा इशारा कामगार प्रतिनिधींनी दिला आहे.

या आंदोलनात सीआयटीयूचे पदाधिकारी आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.