वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी परीक्षा घेण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे राज्यांनाच देण्यात यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. बेंगळुरूमध्ये युवक काँग्रेसच्या वतीने ‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील घोटाळ्याविरोधात आयोजित आंदोलनात ते बोलत होते.

या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये ‘नीट’ परीक्षा लागू केल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत पाच वेळा पेपर फुटल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे अनेक गरीब व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून, नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही भरपाई दिलेली नाही. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केवळ परीक्षेची तारीख पुढे ढकलून हात झटकण्याऐवजी या घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा, तसेच परदेश दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधानांनी आपला दौरा आटोपून विद्यार्थ्यांची बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी भाजप आणि आरएसएसवर समाजात द्वेष पसरवल्याचा आणि तरुण पिढीला बेरोजगार ठेवल्याचा आरोप केला. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने संघराज्य रचनेनुसार राज्यांच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण करू नये, असे ते म्हणाले. यापूर्वी कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या काळातही पीएसआय आणि अभियंता भरतीचे पेपर फुटून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला तुरुंगात जावे लागले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आज राजीव गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या आदर्शांचे पालन करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या आंदोलनाला एआयसीसीचे सरचिटणीस रणदीपसिंग सुरजेवाला, राष्ट्रीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानू, राज्य अध्यक्ष मंजुनाथ गौडा यांच्यासह अनेक मंत्री व आमदार उपस्थित होते.