सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले खटले तडजोडीने सोडवण्यासाठी कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. या विशेष लोकअदालतीमध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ४०० प्रकरणे निकाली काढली जाणार असून पक्षकारांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

लोकांना जलद न्याय मिळावा हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश असून त्याचाच भाग म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर लोकअदालतीचे आयोजन केले जात असल्याची माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संदीप पाटील यांनी दिली. ‘समाधान समारोह’ या संकल्पनेखाली ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. २१ एप्रिलपासून याची पूर्वतयारी सुरू झाली असून २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया चालणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी कर्नाटक राज्यातील ४,१२८ प्रकरणे आहेत, ज्यामध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील ४०० प्रकरणांचा समावेश आहे. तालुका स्तरावर पक्षकार आणि सल्लागार यांच्यात समन्वय साधून तडजोड झाल्यानंतर ही प्रकरणे विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवली जातील, असे संदीप पाटील यांनी सांगितले.

या प्रक्रियेसाठी पक्षकारांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नसून ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होऊ शकतात. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होणार असून जास्तीत जास्त पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया संदीप पाटील यांनी दिली आहे.