राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या सुट्ट्या १८ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविल्या आहेत. शिक्षक संघ आणि विधान परिषद सदस्यांच्या विनंतीनंतर मुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, या सर्वेक्षणातून द्वितीय पीयूसीच्या प्राध्यापकांना तात्काळ वगळण्यात आले आहे.

२ सप्टेंबरपासून सुरू झालेले राज्यातील घरोघरी सर्वेक्षण नियोजित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेतला असता, कोप्पलसारख्या जिल्ह्यांत ९७ टक्के काम झाले, तर दक्षिण कन्नडमध्ये केवळ ६७ टक्केच काम झाले आहे, अशी मोठी तफावत निदर्शनास आली. सुमारे १ लाख ६० हजार कर्मचारी या कामात गुंतले असून, यापैकी १ लाख २० हजार शिक्षक आहेत. त्यांना सर्वेक्षणासाठी अधिकचे ८ कामाचे दिवस मिळाले आहेत. बेंगळुरू शहरात नरक चतुर्दशीपूर्वी काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, १२ ऑक्टोबरपासून द्वितीय पीयूसीच्या परीक्षा सुरू होत असल्याने प्राध्यापकांना वगळण्यात आले असून, आता शिक्षक विशेष शिकवणी वर्गांद्वारे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतील.

दरम्यान, सर्वेक्षणाचे काम सुरू असताना दुर्दैवाने मृत्यूमुखी पडलेल्या तीन शिक्षकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांची भरपाई (परिहार) देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. याच वेळी त्यांनी सर्वेक्षणाच्या कामात सहभागी होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा हेतुपुरस्सर हयगय करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सरकार शिस्तभंगाची कारवाई करेल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. जीबीए परिसरात निवडणुकीच्या कामामुळे सर्वेक्षणाला विलंब झाला, ज्यामुळे त्या भागातील कामाचे प्रमाण कमी असल्याचे स्पष्टीकरणही यावेळी देण्यात आले.