राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केलेल्या पाच हमीपत्रांपैकी एक गृह ज्योती योजनेच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. 10% ऐवजी 10 युनिट मोफत वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे मंत्री एच. पाटील म्हणाले.

याबाबत बोलताना मंत्री एच.के. पाटील, गृह ज्योती योजनेंतर्गत वापरलेल्या युनिट्सपैकी10 टक्के. सूट देण्यात आली. आता टक्केवारीऐवजी 10 युनिट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून यूपीसीएलला देण्यात येणाऱ्या वादग्रस्त रक्कमेवरून वाद सुरू आहे.

सेंट्रल ईआरसीच्या आदेशावर वाद झाला आहे आणि वेगवेगळी कायदेशीर मते व्यक्त केली गेली आहेत. लेट पेमेंट अधिभार १३४८ कोटी + ४१९ कोटी रु. देणे आवश्यक आहे. याबाबत पुढील मंत्रिमंडळात चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कर्नाटक विद्युत महामंडळाने घेतलेल्या 4450 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी सरकारी हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून घेतलेल्या कर्जासाठी आवक कमी आहे. वीज महामंडळाने शासनाकडे हमीभाव देण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सरकारने आता 4450 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कर्जाची हमी देण्याचा निर्णय मंत्री एच. पाटील म्हणाले.