मराठी भाषिकांना कायद्यानुसार मराठी भाषेतच सरकारी कागदपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी धो–धो कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसात शेकडोंच्या संख्येने जमलेल्या मराठी भाषिकांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. पावसाच्या अस्मानी संकटाला तोंड देत न्याय्य हक्कांसाठी लढण्याचा वज्रनिर्धार पुन्हा एकदा दाखवून दिला.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी कागदपत्रे मराठीत देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश असताना आणि तसा केंद्र व राज्य सरकारचाही कायदा असल्याने मराठी भाषेत सरकारी कागदपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लढा सुरु ठेवला आहे. यापूर्वी २७ जुलै रोजीही बेळगावात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य मोर्चा काढून ही मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर अशाप्रकारचा कोणताही शासन आदेश नसल्याचे बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंगितले होते. त्यामुळे ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनानिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर म. ए. समितीच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी मराठी भाषिकांचे हक्क डावलत असल्याचा आरोप मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी केला. बेळगावातील मराठी भाषा अल्पसंख्याकांना सरकारी कागदपत्रे मराठीत देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनेही १५ % हुन अधिक ज्या भाषेचे लोक जेथे राहतात तेथे त्यांना सरकारी कागदपत्रे त्यांच्या मातृभाषेत उपलब्ध करून द्यावीत असा भाषिक अल्पसंख्यांक कायदा मंजूर केला आहे. मात्र कर्नाटक सरकार या कायद्यांची आणि न्यायालयीन आदेशाचीही पायमल्ली करत आहे. याच्या निषेधार्थ आणि मराठी भाषिकांना मराठी भाषेतच कागदपत्रे द्यावीत या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून धरणे धरली. न्यायालयाचे आदेश असतानाही मराठी भाषेत शासकीय कागदपत्रे न देऊन जिल्हाधिकारी सरकारचे म्हणणे ऐकून मराठी भाषिकांच्या हक्कांवर गदा आणत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी बोलताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी म्हणाले की, बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषक अल्पसंख्याकांना सरकारी कागदपत्रे मराठी भाषेत द्यावीत असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचा तसा कायदाही आहे. मात्र बेळगावचे जिल्हाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला कोणतीही किंमत न देता राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचत आमचे म्हणणे ऐकून न घेता असा कोणताही आदेश नसल्याचे सांगत कायद्याकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे ते येथील मराठी भाषिकांचे हक्क दडपत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वांना न्याय देण्याची शपथ घेऊन सनदी सेवेत आलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याने मराठी भाषिकांचे हक्क डावलून त्यांच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या संदर्भात यापूर्वीही अनेक आंदोलने करण्यात आली आहेत आणि सरकारला याचिका सादर करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत कार्यवाही करून आम्हाला मराठी भाषेतून कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत. अन्यथा येत्या काळात आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला

म. ए. समितीच्या या ठिय्या आंदोलनावेळी मुसळधार पाऊस सुरु होता. मात्र त्याची पर्वा न करता समिती कार्यकर्त्यांनी छत्र्या घेऊन, जाकीट घालून धरणे आंदोलनात भाग घेतला. बेळगाव शहरासह तालुका, खानापूर, निपाणी आदी सीमाभागातून ठिकठिकाणांहून आलेल्या मराठी भाषिकांनी या आंदोलनात भाग घेतला. महिला आंदोलकांची संख्याही लक्षणीय होती. माजी आमदार मनोहर किणेकर, दिगंबर पाटील, माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, आर. आय. पाटील, मनोज पावशे, एस. एल. चौगुले, शिवसेना जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर, तालुका समितीचे संतोष मंडलिक, डी. बी. मोहनगेकर, टी. के. पाटील, सुहास किल्लेकर, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी जिपं सदस्या सरस्वती पाटील यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.