या देशात भाजपच्या निषेधापेक्षा कायदा महत्त्वाचा आहे. गृहराज्यमंत्री परमेश्वर म्हणाले की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही  गृहमंत्री परमेश्वर यांनी बुधवारी बेंगळुरूमध्ये माध्यमांशी बोलताना , लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाला जुन्या सीआरपीसी कायद्यांतर्गत तपास करण्याचे निर्देश दिले. पण आता CRP कायदे अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे ते लावू नये. BNSS कायदा 1 जुलै 2024 पासून लागू झाला आहे. नव्या कायद्यानुसार तपासाचे निर्देश द्यायला हवे होते, अशी चर्चा आहे. पाहूयात , कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात .

या निकालाला उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. आमच्यासमोर पर्याय आहेत. तपासून, कायदेशीर सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यपालांनी वारंवार अहवाल मागितल्याने आम्हाला प्रत्येक गोष्टीची उत्तरे देण्याची गरज नाही. ते एक संवैधानिक व्यक्ती आहे. त्यांना दररोज तक्रार करण्याची गरज नाही. महत्त्वाचे निर्णय घेताना आम्ही त्यांना माहिती देतो. असे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांच्या धडपडीबद्दल बोलताना , ते विरोधक म्हणून करतील. कायदेशीरदृष्ट्या जे आवश्यक आहे ते आम्ही करू. कायदा अधिक, कि त्यांचे मत अधिक?. भाजपच्या मताला प्राधान्य नाही. आम्ही कायदेशीर तपासणी करू. या देशात कायदा नाही का? सिद्धरामय्या यांना खाली पाडण्यासाठी ते आरोप करत आहेत. खोटे आरोप केले. आम्ही कायद्यासाठी लढत आहोत, असे ते म्हणाले.