Belagavi

सीमा प्रश्न…महाराष्ट्र उदास, कर्नाटक निर्धास्त

Share

बेळगाव – साहित्यिक आणि पत्रकारांनी केलेल्या आंदोलनानंतर बेळगाव महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. याला आता लवकरच पंचवीस वर्षे होणार आहेत.दरम्यान गेल्या 23 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने सीमा प्रश्नी दाखविलेली उदासीन भूमिका, कर्नाटकच्या पथ्यावर पडली आहे.

आत्ताही गेल्या वर्षभरापासून न्यायालयीन कामकाजाबाबत महाराष्ट् सरकारने दाखविलेल्या उदासीन भूमिकेमुळे कर्नाटक निर्धास्त झाल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे सीमावासियांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. काल झालेल्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत, महाराष्ट्र सरकारकडे करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांची पंधरा दिवसात पूर्तता करावी. अन्यथा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराजे साई व चंद्रकांत पाटील यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाबाबत नेहमीच उदासीन भूमिका घेतल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यातच फेब्रुवारी महिन्यात समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागण्या मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या वतीने करण्यात आल्या होत्या.यामध्ये प्रा. अविनाश कोल्हे यांची राज्य पूर्ण रचना या विषयावर साक्षीदार म्हणून नेमणूक करण्यात यावी. पॅनल वरील वकिलांचे प्रलंबित बिले देण्यात यावी.कुंभकोणी यांना पॅनलवर घेणे.सीमा भागातील दोन वकिलांची नेमणूक करणे व उच्च अधिकार तसेच तज्ञ समिती यांची बैठक घेण्याची प्रामुख्याने मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या समन्वय मंत्र्यांनी समस्या लवकरच सोडविल्या जातील.

मागण्या पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही कोणतीही मागणी पूर्ण झालेली नाही. तसेच सीमा प्रश्नाचे वकील ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांच्याशी संपर्क केला असता सरकारकडून वकिलांची फी मिळाल्याशिवाय महाराष्ट्राचे ज्युनिअर व सीनियर वकील दाव्याचे काम करणार नाहीत तसेच दावा सर्वोच्च न्यायालयात मेन्शन करणार नाही असा स्पष्ट निरोप मिळाला आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सर्व मागण्या तसेच वकिलांची फी देण्यात यावी यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.या काळात सर्व मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास मुख्यमंत्री शिंदे व समन्वय मंत्र्यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र समितीने घेतला आहे.

Tags: