राज्यपालांनी मुडा जागा वाटप घोटाळ्यात सीएम सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे, आम्ही कायदेशीर लढा देऊ, असा संताप गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी व्यक्त केला. बेंगळुरूमध्ये माध्यमांशी बोलताना गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांना नुकतीच माहिती मिळाली, त्यांनी ती कशी दिली ते पाहू. त्याविरोधात आम्ही लढणार असल्याचे सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कायदेशीर पथकाशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावरून राज्यपालांवर केंद्राकडून दबाव असल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश किंवा तोंडी सूचना देऊनही त्यांनी नोटीस दिली होती. ती नोटीस मागे घेण्याची विनंती आम्ही केली. मात्र, त्यांनी खटल्याला परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून त्यांच्यावर दबाव होता, केंद्र सरकारने राज्यपालांचा गैरवापर केला आहे. याला द्वेषाचे राजकारण मानावे लागेल, असे गृहमंत्री म्हणाले.

खटला चालवण्यास परवानगी दिल्याने भाजपने राजीनामा मागणे साहजिक आहे, पण आम्ही कायदेशीर मार्गाने सामोरे जाण्यास तयार आहोत. आता मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. आम्ही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासाठी आहोत, आम्ही सर्व त्यांच्यासाठी उभे आहोत मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर मुख्यमंत्री मागे वळून न पाहता त्यांच्याविरोधात आयोग नेमतात. मुडामध्ये काय सुरू आहे, याचा तपास सुरू आहे. तपास अहवाल सादर करण्यापूर्वी राज्यपाल खटला चालवण्यास परवानगी देतात का? आयोगाच्या अहवालात काहीही नसताना राज्यपालांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार का? शेवटी, राज्यपालांनाच दोषी धरले जाईल, असे म्हणत परमेश्वर राज्यपालांच्या कृतीविरोधात संतापले आहे.