लोकसभा पोटनिवडणुकीत सरकारी निधीचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी केली आहे.  बेळगाव पोटनिवडणुकीत शासनाकडून निधीचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासन न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारचे मुख्य सचिव, निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे.

बेळगाव लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी सरकारने जाहीर केलेला पैसा खर्च करून उर्वरित पैसे व संबंधित कागदपत्रे काढून घेणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कारवाई करावी . दांडेलीचे विद्यमान तहसीलदार व बेळगावचे विद्यमान तहसीलदार ज्यांना या प्रकरणाची माहिती होती, परंतु याबाबत सरकारला कळवले नाही, वर्षांनंतरही कारवाई न करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कारभारावरच शंका उपस्थित केली आहे.

याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असे पत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांसह लिहिण्यात आल्याचे सरकारच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले. गेल्या 2021 रोजी बेळगावच्या प्रादेशिक आयुक्तांकडे कागदपत्रांसह तक्रार केली होती. तक्रारीची प्रत्येक बाजू तपासून पाहिली जाईल व हजर राहून कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले असतानाही अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.