कर्नाटक सीमा आणि नदी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विविध कन्नड समर्थक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची आज बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बैठक झाली. यावेळी कन्नड संघटनांनी नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या विरोधात गरळ ओकली.

बेळगावातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात कर्नाटक सीमा आणि नदी आयोगाचे अध्यक्ष शिवराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विविध कन्नड समर्थक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, एसपी डॉ. भीमाशंकर गुळेद आदी अधिकारी उपस्थित होते.

सभेत बोलताना महादेव तळवार म्हणाले की, बेळगाव या सीमावर्ती जिल्ह्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, बेळगाव भागातील कन्नडिगांना न्याय मिळत नाही, अशी तक्रार केली. महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागात महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना लागू करून महाराष्ट्र सीमेतील शिनोळी गावात त्याचे कार्यालय सुरु केले आहे. यावर कर्नाटक सरकारचे मौन का पाळून आहे? असा सवाल केला. बेंगळुरू येथे सीमा आयोगाचे मुख्य कार्यालय असले तरी बेळगावात त्याचे प्रादेशिक कार्यालय सुरू करावे, बेळगाव येथील कन्नड मराठी शाळांमध्ये कन्नड विद्यार्थ्यांसाठी खोल्या नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले.

कन्नड समर्थक अशोक चंदरगी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक राज्यातील सीमाभागातील 865 गावे हवी असल्याचे प्रकरण दाखल केले असून, त्याची सुनावणी सुरू आहे. लोकांना जमीन आणि पाण्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हे गांभीर्याने घेतलेले नाही, सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकार याबाबत खूप पुढे गेले आहे. त्यांनी दोन सीमा समन्वयक मंत्री नेमले आहेत. पण कर्नाटकाने त्याचा विचारही केलेला नाही. आमच्या सरकारमध्ये इच्छाशक्ती नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. शिवराज पाटील यांनी कन्नड संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.