देशात सर्वाधिक कर गोळा करणाऱ्या आणि भरणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या कर वाटा या बाबतीत ते दहाव्या क्रमांकावर आहे. माझ्या सरकारने सर्व प्रयत्न करूनही हा अन्याय कायम अशी नाराजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी व्यक्त केली.

कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज प्रारंभ झाला. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विधानसौध येथे आलेल्या राज्यपालांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. म्हैसूर कर्नाटक बँड, म्हैसूर इंग्लिश बँड, माउंटेड लान्स मेन, माऊंटेड हॉर्स एस्कॉर्ट, सीएआर पोलिस बँडने विधान सौधच्या भव्य पायऱ्यांवर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे शानदार स्वागत केले. राज्यपाल गेहलोत यांचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्वागत केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर, विधान परिषद सभापती बसवराज होरट्टी आदी उपस्थित होते.

कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला संबोधित करताना, राज्यपाल गेहलोत म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी एनडीआरएफकडून 18,171.44 कोटी रुपयांची मदत मागितल्याची माहिती दिली. राज्य सरकारने खरीप दुष्काळ निवारणाशी संबंधित भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला निवेदन सादर करून आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. मात्र, आजतागायत पैसे मिळालेले नाहीत. राज्य सरकार दुष्काळमुक्तीसाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले. माझे सरकार अजूनही केंद्राकडून आम्हाला न्याय्य आणि न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.

कर्नाटक सरकारच्या ‘हमी’ योजना संपूर्ण देशासाठी आदर्श आहेत. कर्नाटक मॉडेल सत्तेत आल्यापासून सरकारने अवलंबले आहे. सरकार दिलेल्या शब्दानुसार कृती करत आहे. वाढत्या आर्थिक विषमतेत सरकारच्या पाच हमी योजनांनी गरिबांना दिलासा दिला आहे, ते म्हणाले.
सरकारने राबविलेल्या हमी योजनांमुळे दोन कोटींहून अधिक कुटुंबे दारिद्र्यरेषेतून बाहेर पडून मध्यमवर्गीय दर्जा गाठत आहेत. ते म्हणाले, आर्थिक असमानतेमुळे असहाय झालेल्या लोकांच्या जीवनासाठी केवळ या हमी पुरेशा नाहीत याची सरकारला जाणीव आहे, असे ते म्हणाले.

मला सांगायला आनंद होत आहे की जानेवारी अखेरपर्यंत आपल्या राज्याचा जीएसटी संकलन वाढीचा दर संपूर्ण देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. माझे सरकार भविष्याभिमुख सरकार आहे. या आठ महिन्यांत राज्यात 77,000 कोटींहून अधिक भांडवल वाहून आले आहे, त्यांनी कौतुक केले.
राज्यातील 240 तालुक्यांपैकी 223 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 196 तालुके गंभीर दुष्काळग्रस्त म्हणून वर्गीकृत आहेत. पिण्याचे पाणी आणि चारा उपलब्धता कार्यक्रम राबवण्यासाठी 31 जिल्ह्यांना 324 कोटी रु. अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे, असे गेहलोत म्हणाले.

नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, महसूल विभागाच्या जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे एकूण 93,350 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी 5 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 84,253 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. 5,787 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, असे ते म्हणाले.