बेळगावातील जय किसान घाऊक भाजी मंडईविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

भारतीय कृषी समाज (संयुक्त)चे अध्यक्ष सिदागौडा मोदगी आणि इतर पाच जणांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून बेळगाव नागरी विकास प्राधिकरण, नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी, बेळगाव महानगरपालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर आरोप केले होते. जयकिसान घाऊक बाजाराला कृषी विभागाने बेकायदेशीरपणे परवानगी दिली होती.

सरन्यायाधीश प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांनी गेल्या १० जानेवारीला याचिका फेटाळली.
याच मुद्द्यावर 2017 मध्ये मोहम्मद रफिक खानापुरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जय किसान घाऊक भाजीपाल्याला दिलेल्या इमारतीच्या परवानगीला आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाने कोणालाही राखून ठेवलेले नाही.

न्यायालयाने 2020 मध्ये अन्य 15 व्यक्तींनी दाखल केलेल्या दोन अन्य जनहित याचिकांची दखल घेतली, 1 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशात फेटाळण्यात आल्या, ज्यामध्ये याचिकाकर्ते शेतकरी समर्थक नव्हते. मात्र सध्या याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली. जय किसान भाजी मंडईच्या विरोधात उशिरा आणि प्रकरणानंतर खटला दाखल करण्यात आला असून जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी अनेक व्यापारीही आहेत.

सध्याचा अर्ज विलंबाने दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. शेतकरी असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या जमिनी जाहीर केल्या नाहीत आणि जय किसानवर खोटेपणा आणि फसवणुकीचे आरोप असले तरी कागदोपत्री तपशील उपलब्ध नाहीत आणि यापूर्वीच्या जनहित याचिकांमध्ये असे कोणतेही आरोप करण्यात आले नव्हते हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून लावली.