सरकारी उद्योगाचे खासगीकरण बंद करा, केंद्र सरकारी योजनांच्या अनुदानात वाढ करा, अन्न, आरोग्य, शिक्षण, समान वेतन निश्चित करा, कामगारांना सेवा सुरक्षा द्या आदी मागण्यांसाठी सिटूच्या नेतृत्वाखाली बेळगावात आज आंदोलन पुकारण्यात आले.

सरकारी उद्योगाचे खासगीकरण बंद करा, केंद्र सरकारी योजनांच्या अनुदानात वाढ करा, अन्न, आरोग्य, शिक्षण, समान वेतन निश्चित करा, कामगारांना सेवा सुरक्षा द्या आदी मागण्यांसाठी सिटूच्या नेतृत्वाखाली ‘खासदारांच्या कार्यालयांवर धडक’ हे राज्यव्यापी तीन दिवसीय आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आशा सेविका, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, माध्यान्ह आहार, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनांच्या सहभागाने बेळगावात आज आंदोलन करण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांनी शहरातील कन्नड साहित्य भवनाच्या आवारात सिटूच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन जोरदार घोषणाबाजी करून शासनाविरोधात रोष व्यक्त केला.

यावेळी बोलताना सिटूचे नेते नागाप्पा संगोळी व मंदा नेवगी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आधीच्या कल्याणकारी योजनांच्या अनुदानात एक तर कपात करत आहे किंवा त्या रद्द करत आहे. त्याशिवाय सुस्थितीत असलेल्या सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा चालवला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असून ते व त्यांची कुटुंबे रस्त्यावर येत आहेत. माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांना केवळ साडेतीन हजार वेतन देण्यात येत आहे.

साडेतीन हजारात त्यांनी घरप्रपंच कसा चालवायचा? आशा-अंगणवाडी व अन्य सरकारी योजनांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सिटूच्या नेतृत्वाखाली २३ ते २५ जानेवारी दरम्यान राज्यातील सर्व २८ खासदारांच्या कार्यालयांवर धडक देण्याचे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सही संग्रह अभियान राबवण्यात येत आहे. कित्तूर, रायबाग, हुक्केरी, कागवाड अशा ४ तालुक्‍यात जथा काढण्यात येत आहे.

यावेळी आशा सेविका, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, माध्यान्ह आहार, ग्रामपंचायत कर्मचारी व अन्य कामगारांचा सहभाग होता.